मोदी विरोधकांसाठी २०२४ एक "मृगजळ"

*घराणेशाही वाचविण्याची धडपड*

पाटणा येथील भाजप विरोधातील पक्षाच्या बैठकीने २०२४ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे.पंतप्रधान मोदीजी यांच्या ऐतिहासिक अमेरिका दौऱ्याचा मुहुर्त या बैठकीसाठी काढण्यात आला... आधी १२ जून तारीख ठरली होती पण ती पुढे ढकलली..राहुल गांधी भारतात नसल्याचे सांगण्यात आले पण खरे कारण १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचा आलेला तत्कालीन पंतप्रधान स्व.इंदिरा गांधी यांच्यविरोधातील निकाल या कटु आठवणीच्या दिवशी नको म्हणून तारीख बदलण्यात आली ही खरी गोम आहे.

...नाही म्हणता भारतीय माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यात हे पक्ष यशस्वी ठरले असे म्हणता येईल.

१५ पक्षांचे २७ नेते सहभागी झालेल्या या भाजप विरोधी पक्षाच्या बैठकीचे यजमानपद,पुढाकार बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी घेतला होता..आणि या बैठकीत काय झाले हे सर्व आपल्यासमोर आले आहेच... एकमेकांची उणीदुणी काढून, एकमेकांवर तोंडसुख घेवून एकत्र नांदायचे यावर एकमत होवून आता पुढील बैठकीत महाठगबंधन चे संयोजक व पुढील रणनीती आखली जाणार असल्याचे सांगितले गेले...पण खरी गंमत तिथेच येणार कारण या बैठकीचे यजमान काँगेस पक्ष असणार आहे...बघुयात काय होते ते...

पाटण्याच्या बैठकीमध्ये काही नेत्यांनी केलेल्या विधानांनी हा लेख लिहिण्यासाठी मला प्रवृत्त केले.

यामध्ये तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या प. बंगाल च्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी १९७४-७५ च्या JP आंदोलनाची आठवण काढून बिहार ही जन आंदोलनांची भूमी असल्याचे व आणखी एक जनआंदोलन यातून आकार घेत असल्याचे सूचित केले...

या वक्तव्यावरून अनेकांचा भ्रम होवू शकतो म्हणून काही गोष्टींमधील वास्तविकता जाणून घेणे गरजेचे आहे...

*जेपी आंदोलन नेमके का आणि कोणाविरुद्ध झाले होते हे समजून घेतले पाहिजे.

*इंदिरा गांधी सरकार आणि काँग्रेसच्या भ्रष्टराज्य सरकार विरोधातील वाढता असंतोष*

पाटणा येथील विद्यार्थ्यांनी पाटणा विश्वविद्यालयाचे छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली १८ मार्च १९७४ मध्ये भ्रष्टाचार आणि कायदा सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अब्दुल गफुर यांच्या सरकार विरोधात आंदोलन पुकारले होते.पण हे आंदोलन सरकारने चिरडून टाकले.अमानुष लाठीचार्जमध्ये शेकडो विद्यार्थी जखमी झाले.अनेक विद्यार्थी मारले गेले.काही अराजक तत्व या आंदोलनात घुसून हे आंदोलन तोडण्याचा प्रयत्न झाला.

यानंतर स्वातंत्र्यसैनिक व गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी या  आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची मागणी करण्यात आली.जेपी नी या आंदोलनाचे नेतृत्व स्विकारण्याआधी सर्वांना आपले पक्ष सोडण्याची अट घातली आणि सर्वांनी एकमुखाने राजीनामे देत बिहार छात्र संघर्ष समिती च्या बॅनरखाली एकत्र येवून मुख्यमंत्री अब्दुल गफुर यांचा राजीनाम्याची मागणी केली.या छात्र आंदोलनानेच पुढे  लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या आणीबाणी चा पाया रचला गेला.

अशाच प्रकारचे आंदोलन गुजरात मध्ये तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आंदोलन सुरू झाले होते...या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण करून हे आंदोलन सुद्धा दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला.पण यामुळे या आंदोलनाची धग संपूर्ण देशभर पसरत चालली होती..आणि तत्कालीन काँग्रेसशासित केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात जनतेचा आक्रोश आणि असंतोष वाढत चालला होता.

*न्यायव्यवस्थेसोबतचा संघर्ष*

हा असंतोष वाढत असतानाच निरंकुश सत्ता राबविण्याची महत्वाकांक्षा असलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि न्यायपालिका

यांच्यातील संघर्ष वाढत चालला होता.इंदिरा गांधींना न्यायव्यवस्थेचे पंख छाटायचे होते.

या वादाचे मोठे उदाहरण म्हणून १९७३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेला एक निर्णय आहे.

केरळ मधील इडणीर मठाचे अधिपती केशवानंद भारती विरुध्द केरळ सरकारच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच १३ न्यायाधिशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता.

२४ एप्रिल १९७३ रोजी दिलेल्या त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या १३ न्यायाधिशांच्या पीठाने सात विरुद्ध सहा असा मठाच्या जमीन व संपत्ती अधिग्रहण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध निकाल दिला होता.

हा निर्णय इंदिरा गांधी यांच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला हादरा देणारा ठरला..

 या निर्णयात म्हटले होते,की संसद आपल्या घटनात्मक अधिकारात राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी बदलू शकत नाही.तसेच घटनेतील अनुच्छेद ३६८ नुसार भारतीय *"राज्यघटनेच्या मुळ चौकटीलाही धक्का लावता येणार नाही".* याचाच अर्थ तत्कालीन पंतप्रधान *इंदिरा गांधी यांनी निरंकुश सत्ता मिळविण्यासाठी संविधानाच्या मूळ मसुद्यातच बदल करण्याचे प्रयत्न केले होते.* 

परंतु देशात *भाजपचे सरकार* आले की काही ढोंगी पक्ष आणि त्यांचे नेते *संविधान खतरेमे* चा विधवाविलाप करताना हे सोयीस्करपणे विसरतात.*.. 

केशवानंद भारती प्रकरणातील या *ऐतिहासिक निकालाने या हुकुमशाही प्रवृत्तीचा डाव उधळून लावला.*

*ऐतिहासिक निकाल आणि इंदिरा गांधी यांचा रडीचा डाव*

भारताच्या इतिहासात *'बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट'* नावाने हा निर्णय प्रसिद्ध आहे.हा निर्णय दिल्या नंतर दुसर्‍याच दिवशी सरन्यायाधिश सिकरी यांनी केलेली शिफारस नामंजूर करण्यात आली.

 त्यांनी पुढील न्यायाधीश म्हणून जस्टिस शेलत यांच्या नावाची शिफारस केली होती.आणि तसे घोषित करण्याची प्रथा आहे.

मात्र सरकारने जस्टिस हेगडे आणि जस्टिस ग्रोव्हर यांनाही बाजूला करुन नवे सरन्यायाधिश म्हणून ए.एन. रे यांच्या नावाची घोषणा केली. 

याच ए.एन.रे यांनी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण,प्रीव्ही पर्स प्रकरण (स्वतंत्र भारतातील राजघराण्याना देण्यात येणारा राजभत्ता) आणि केशवानंद भारती प्रकरणात इंदिरा गांधी सरकारची बाजू घेतली होती.

 त्यानंतर बाजूला करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधिशांनी रे यांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात राजीनामा दिला. सरकारच्या विरोधात निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांना त्यांचा अधिकार नाकारणे, त्यांची सेवाज्येष्ठता दुर्लक्षित करणे असा त्रास देणे सुरु झाले होते.

स्वतःच्या परिवाराचे भविष्य धोक्यात आलेले पाहून मोदी सरकारला विरोध करण्यासाठी एकत्र येणारे हे पक्ष न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयी मूग गिळून गप्प बसले आहेत.हा दुटप्पीपणा जनता पूर्णपणे ओळखून आहे.

(ये जो पब्लिक है ये सब जानती है

अंदर क्या है, बाहर क्या है

ये सबकुछ पहचानती हैं)

*भ्रष्टाचार,अनागोंदी इंदिरा गांधी सरकारचे अपयश*

आधीच काँग्रेसचे अंतर्गत गटबाजीचे राजकारण,१९७१ चे बांगलादेश मुक्ती युद्ध यामुळे आणि १९७२ चा भीषण दुष्काळामुळे महागाई वाढून आर्थिक घडी विस्कटली होती.

त्यातच जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखालील १९७४ चा सर्वात मोठा रेल्वे संप,विविध सरकारी आस्थापनांमध्ये बंद आणि संपामुळे इंदिरा गांधी हैराण झाल्या होत्या.

 सरकारच्या भ्रष्टाचार,काळाबाजार,बेरोजगारी,शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी विरोधात आणि लोकपाल,लोकायुक्त नियुक्तीसाठी आंदोलन पुकारून संपूर्ण क्रांतीचा नारा जयप्रकाश नारायण यांनी दिला.

"सिंहासन खाली करो के जनता आती है" हा नारा देत इंदिरा गांधी सरकार हटविण्यासाठी जेपीनी आंदोलनाची तीव्रता वाढवली.

या विद्यार्थी आंदोलनातूनच लालू प्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव,नितीशकुमार,रामविलास पासवान,सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद हे छात्र नेते उदयाला आले.

(आज महाठगबंधन च्या नावाखाली एकत्र येणाऱ्या स्वार्थी परिवारवादी पक्ष हे सर्व काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजवटीविरुदध एकवटले होते. आणि आज स्वतःचे अस्तित्व धोक्यात आल्यावर त्याच काँग्रेस सोबत एकत्र येवून मा.नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील जनताप्रिय सरकारविरोधात उसने अवसान आणून गळे ताणत आहेत.)

 *सिंहासन खाली करो के जनता आती है!*

हे आंदोलन तीव्र होत असतानाच १२ जून १९७५ रोजी १९७१ च्या रायबरेली लोकसभा निवडणुकीत सरकारी यंत्रणा व अधिकारी यांचा वापर केल्याच्या आरोपावरून निवडणुक रद्द करण्याचा व पुढील ६ वर्ष निवडणुक लढविण्यास बंदी असा अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय आला.

हा खटला स्व.इंदिरा गांधी यांचे पारंपारिक प्रतिस्पर्धी राजनारायण यांनी दाखल केला होता.या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करून इंदिरा गांधी यांनी स्टे मिळविला.

*संविधानाची पायमल्ली*

निलंबन व बंदीविरोधात स्टे मिळविल्यावर स्व. इंदिरा गांधी यांनी यातून सत्ता हातातून सुटण्याच्या भीतीतून आंतरिक सुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली निरंकुश सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आणि विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज बंद करण्यासाठी २५ जून च्या मध्यरात्री आणीबाणी घोषित केली.

(देशात सध्या अघोषित आणीबाणी असल्याचा आरोप करणारे हे आज उघडपणे बोलू शकतात,सरकार विरोधात,मोदींविरोधात मन मानेल तसे बोलतात आणि कुठलीही कारवाई त्यांच्यावर होत नाही हा विरोधाभास त्यांच्या लक्षात कसा येत नाही.की तो त्यांच्या सोयीचा नाही.)

देशभरातील प्रमुख विरोधी पक्ष नेते लोकनायक जयप्रकाश नारायण,तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी,जॉर्ज फर्नांडिस या प्रमुख नेत्यांसह जवळपास सव्वा लाख कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले.यातील लाखाच्या जवळपास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते.

न्यायपालिका आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ प्रसारमाध्यमांवर बंदी घातली गेली.सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लिहिणाऱ्यांचा अमानुष छळ करून तुरुंगात टाकले जात होते. फक्त सरकार सांगेल तेच छापण्याची परवानगी होती.

इंग्रजांना सुद्धा लाजवेल अशी अमानुषता इंदिरा गांधी सरकारने अवलंबली होती.

देशाच्या लोकशाही इतिहासाला कलंक असणारा हा कालखंड काँग्रेसच्या हुकुमशाही,एकाधिकारशाही चे मूर्तीमंत उदाहरण आहे!

*विरोधाभासाने ओतप्रोत भरलेल्या पक्षाचे कडबोळे*

याच काँग्रेसच्या हुकुमशाही,एकाधिकारशाही, भ्रष्टाचारी राजवटी विरोधातील आंदोलनामधून ज्यांचे नेतृत्व उदयास आले आणि काँग्रेस विरोधी राजकारण हेच ज्यांच्या नेतृत्वाचा पाया आहे तेच नेते आज स्वतःची कातडी वाचविण्यासाठी UPA काळातील भ्रष्टाचाराचा परमोच्च बिंदू गाठणाऱ्या काँग्रेसच्या ओंजळीने पाणी प्यायला आतुर झाले आहेत.

ढोंगी धर्मनिपेक्षतेचे हे ठेकेदार फक्त हिंदुसंस्कृती,परंपरा,हिंदू धर्म यांना तिरस्कृत वागणूक देवून मुस्लिम लांगूलचालन करण्यात धन्यता मानणारे हे पक्ष याची प्रतिक्रिया म्हणून भाजपला मिळणाऱ्या समर्थनापुढे हतबल झाले आहेत.

प. बंगाल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि मा.शरद पवार साहेब हे तर काँग्रेसच्या तत्कालीन नेतृत्वाविरोधात आवाज उठवून काँग्रेस मधुनच बाहेर पडले आणि नंतर स्वतः चे पक्ष स्थापन केले आहेत.

डावे पक्ष अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपच्या मेहेरबानी वर तरले आहेत.

केजरीवाल हे तर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर आसूड ओढत त्या आंदोलनातून पुढे येत काँग्रेसचीच जागा व्यापू पाहणारे नेतृत्व आहे.

यातील प्रत्येकाला वाटते आपण पंतप्रधान पदासाठी दुसऱ्या पेक्षा अधिक लायक आहोत...कुठलाही ठोस कार्यक्रम नसलेले व फक्त मोदींना व पर्यायाने भाजपला हटवण्यासाठी एकत्र आलेले हे चिंध्यांचे,ठिगळा ठिगळांचे

गाठोडे एका तेजस्वी महापुरुषाला झाकण्याचे दिवास्वप्न बघत आहेत.

*|| सत्तातुराणां न भयं न लज्जा ||*

ममता बॅनर्जी, शरद पवार,फारुक अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती,नितीशकुमार,उद्धव ठाकरे,द्रमुक हे असे पक्ष आहेत ज्यांना फक्त सत्ता महत्वाची आहे.ना कुठली तत्वे,ना कुठली विचारधारा, ना कुठली साधनशुचिता.... सत्तेसाठी हपापलेले हे लोक भाजपबरोबर सुध्दा सत्ता उपभोगून बसले आहेत.

आज पुन्हा आपण जनतेचे आर्थिक - सामाजिक शोषण करून उभे केलेले साम्राज्य कोसळण्याची भीती आणि आपल्या वारसदारांच्या भविष्याची काळजीपोटी एकत्र येऊन भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी आतुर झाले आहेत.

*चोराच्या उलट्या बोंबा*

सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी यांनी जेपी आंदोलनाशी केलेली तुलना कशी फसवी आणि बुद्धिभेद करणारी आहे हे स्पष्ट करण्यासाठीच वरील सर्व घटनाक्रम, तत्कालीन परिस्थिती विस्तृत मांडण्याची उठाठेव केली हे लक्षात आले असेलच..

उलट आज देशात सर्वाधिक अराजकता ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात आहे.विरोधकांना संपवणे, जिवानिशी मारणे हे नित्याचेच होवून बसले आहे.याविषयी या महाठग बंधन मधील पक्ष तोंडाला चिकटपट्टी लावून बसतात..

*आणीबाणी तत्कालीन परिस्थिती व आजचा नवा भारत*

आता आजच्या परिस्थीतीची तुलना त्या काळातील कुठल्याही गोष्टीशी होऊ शकत नाही कारण देशाला लाभलेले पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे स्वतःला पंतप्रधान,या देशाचे मालक न मानता प्रधानसेवक मानतात...

आपले सरकार देशातील शोषित पिडीत वंचित, मजूर,शेतकरी,महिला ,युवा यांच्याप्रती समर्पित असल्याचे मानतात...गरिबी हटावचा नारा देवून निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय घोषणा करून निवडणुका जिंकणारे हे सरकार नाही...आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी देशावर युद्ध, आणीबाणी लादणारे हे सरकार नाही.संप,बंद,आंदोलन दडपून,मोडून काढण्यासाठी कुठल्याही स्तरावर जाणारे हे सरकार नाही..

हे सरकार अटकाना लटकाना भटकाना या काँग्रेसी पद्धतीला विसर्जित करून समोर उभ्या ठाकलेल्या समस्यांना चर्चा,संवाद, सामंजस्य यातून प्रश्न, समस्या निराकरण करणारे व पुन्हा या समस्या उद्भवू नये यासाठी काम करणारे सरकार आहे.

परंतु देशहित सर्वोपरि ठेवून गद्दार,देशद्रोही यांना ठेचून काढणारे सरकार आहे.

आपल्या सरकारची ९ वर्षे पूर्ण करत असताना पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देशामध्ये एक नवीन सकारात्मक ऊर्जा,एक नवीन आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे.ही उर्जाच देशाला विविध क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर होवून यशस्वी होण्यासाठी सहाय्यभूत ठरत आहे. 

१९७१ ते १९७७ सारखी एकही घटना देशात घडत नाहीये...किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण करून अराजकता पसरविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला आहे.

उलट आता देशाच्या नेतृत्वाने तत्कालीन परिस्थिती कृत्रिमरित्या घडवून आणण्याचे व अराजकता पसरविण्याचे संभाव्य षडयंत्र तर रचले जात नाहिये ना .... परकिय शक्ती, संस्था,मोदी सरकार मुळे ज्यांच्या हितसंबधांना बाधा पोहचली आहे अशी सर्व तत्वे काही अघटीत घडवू पहात तर नाही ना याची खातरजमा करून आवश्यक ती सर्व  (यात ED,CBI,NIA सगळेच आले.) उपाययोजना करावी आणि या देशविघातक तत्वांचा बीमोड करावा.कारण या सर्वांच्या एकत्र येण्यामागे पडद्यामागे काही शिजत नसेल याची शाश्वती देता येणार नाही....

रात्र वैऱ्याची आहे आणि अखंड सावधानता हाच यावर मात करण्याचा मूलमंत्र आहे हे निश्चित!

- रविंद्र बाळासाहेब माने

तळेगाव दाभाडे

8788996058