सेमीफायनलचे समालोचन
*!!जय श्रीराम!!*
*"सेमीफायनलचे समालोचन"*
*राजस्थान*
राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंवर खूप नाराजी होती.कित्येक सर्वे व एक्झीट-पोल,जनतेच्या प्रतिक्रिया यामध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसत होते.
पद्मावत चित्रपटावेळीचा वाद व राजपूत समाजातील युवकांमध्ये प्रसिद्ध असणारा गैंगस्टर आनंदपाल याचा एनकाऊंटर मुळे भिजपचा कोअर वोटर असलेला राजपूत समाज वसुंधरा राजेंवर नाराज होता.
नंतर SC-ST ॲक्ट वरुन आधी वंचित समाज आणि नंतर त्यात यथास्थिती केल्यावर पुन्हा राजपूत समाज व ब्राम्हण समाजासह सर्व तथाकथित उच्च जातींच्या नाराजीचा फटका बसणे अपेक्षितच होते.
या आणि इतर गोष्टींमुळे राजस्थान आणि उत्तर भारतामध्ये म्हणजे भाजपाच्या बालेकिल्ल्यामध्ये आधी विरोधकांकडून जोरदार पणे भाजपला वोट देण्यापेक्षा नोटा दाबण्याची मोहिम जाणीवपूर्वक राबविली गेली.सोशल मिडिया मधील या कैंपेन मुळे भाजपच्या पराभवाची बिजे रोवली गेली होती.यातूनच राजस्थानमध्ये "मोदीजीसे बैर नही वसुंधरा तेरी खैर नही" हि घोषणा लक्ष्यवेधी ठरली.
त्यातूनच हि नाराजी कमी करण्यासाठी भाजपाने राजपूत समाजातील खा.गजेंद्रसिंह शेखावत यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्याचे निश्चित केले होते पण तेव्हाही वसुंधरा राजेंनी असुक्षिततेतून नाराजी व्यक्त केली.आणि स्वतःच्या संमतीनेच ७५ वर्षीय मदनपाल सैनी यांना प्रदेशाध्यक्ष करायला भाग पाडले.मला वाटते इथेच भाजपचा पराभव निश्चित झाला.
मा.अमितभाई शहा यांनी संघटन सुत्रे हातात घेऊन प्रचार मोहीम हातात घेतली.प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मा.मोदीजी,अमितभाई आणि योगीजी यांच्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होऊन कार्यकर्ता कामाला लागला...पण तोपर्यंत उशीर झालेला होता...म्हणूनच ३०-३५ वर राहू पाहणारा भाजप चांगली लढत देत ७०-७५ वर स्थिरावला.
राजस्थान मध्ये केंद्रीय मंत्री युवा चेहरा राजवर्धनसिंह राठौड हे हुकुमी एक्का ठरले असते....पण.......
*छत्तीसगड* मध्ये १५ वर्ष सत्ता,त्यामुळे सत्ताविरोधी लहर स्वाभाविक होती.स्थानिक नेतृत्व म्हणून डॉ.रमणसिंह यांना पक्षानेही संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते.
*थोडे मागे जाऊया!*
सन २००३ छत्तीसगड राज्य आपल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी करत होता.तत्कालीन पंतप्रधान राष्ट्ररत्न स्व.अटलजी यांनी छत्तीसगड राज्य स्थापन केल्यामुळे भाजपविषयी सकारात्मक वातावरण होते.भाजपकडून केंद्रीय मंत्री आणि वनवासी कल्याण आश्रमाचे संरक्षक,मतांतरित वनवासी बांधवांना स्वधर्मात आणण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे घरवापसीच्या वेळी स्वतः वनवासी बांधवांचे पाय धुवून पाद्यपूजा करुन स्वागत करणारे, वनवासी बांधवांमध्ये देवतुल्य आदर ठेवणारे जशपूर संस्थानचे संस्थानिक स्व.दिलीपसिंहजी जुदेव हे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून जवळपास निश्चित झाले होते.एक हिंदुत्वनिष्ठ आणि तोसुद्धा वनवासी बांधवांसाठी श्रद्धेय असलेला व्यक्ती छत्तीसगडचा मुख्यमंत्री होणे हा ख्रिस्ती मिशनर्यांना त्यांच्या मार्गातील अडथळा ठरणार होता.परिणामी लाचप्रकरण घडविले गेले व मोठ्या गदारोळानंतर स्व.जुदेव यांचे नाव मागे पडून डॉ.रमण सिंह हे पर्यायी उमेदवार घोषित झाले.*
ख्रिस्ती मिशनरी त्यांच्या उद्देशात सफल झाले.आणि स्व.दिलीपसिंहजी यांनी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कामात स्वतःला झोकून दिले.त्यांच्या आणि संघ कार्यामुळे छत्तीसगड मध्ये तब्बल ३०% लोकसंख्या असलेला वनवासी समाज हा भाजपशी मोठ्या प्रमाणात जोडला जाऊ लागला.पण स्व.दिलीपसिंहजी यांचे दुःखद निधन झाल्यामुळे वनवासी समाज विखुरला जाऊन गेल्यावेळीच अटीतटीच्या लढतीत रमणसिंह विजयी झाले होते.आणि यावेळी तर त्यांची पूर्णपणे कमतरता जाणवल्यामुळे बराचसा वनवासी समाज अजीत जोगी व मायावती यांच्या युतीकडे वळल्यामुळे भाजपचा दारुण पराभव झाल्याचे दिसते आहे.नेतृत्व बदलाची योग्य वेळ साधण्यात आपण कमी पडलो....
*मध्यप्रदेश*
मध्यप्रदेशमध्ये संघटन व सरकार योग्य समन्वय होता...पण शेतकरी आंदोलन १५ वर्षांची सत्ताविरोधी सुप्त लाट....आणि नवीन नेतृत्वाची निवड करण्यातील अपयश....यामुळे मध्यप्रदेशमध्ये अटीतटीची लढत झाली...
इथेसुद्धा तब्बल २०% वनवासी मतदारांची नाराजी आमदार संख्या घटण्यामध्ये झाली आहे.
शिवराजसिंह यांचे नेतृत्वगुण चांगले आहेत यात शंकाच नाही.पण जनतेला बदल हवा होता.इथेही तथाकथित उच्च जातींची नोटा मोहीम षडयंत्रामुळे आणि SC-ST ॲक्ट मुळे नाराजी भोवली.
सर्वांत महत्वाचे म्हणजे
४.५ वर्षांत श्रीराम मंदिरावर ठोस निर्णय न झाल्याने सुद्धा भाजपचा कोअर वोटर नाराज झाला असणार....आधी बहुमत मागितले आणि आता बहुमत असल्यावर न्यायालयाकडे बोट दाखवणे जरी लोकशाही प्रक्रियेनुसार लोकनियुक्त सरकार बरोबर असले तरी सर्वसामान्य हिंदू जनता हे मान्य करणार नाही...आता अधिक उशीर न करता न्यायालय जर हिंदू जनभावनेला दुय्यम मानत असेल तर विधेयक आणणे हाच मार्ग उरतो आहे.
लोकसभेत विधेयक संमत होईलच...आणि राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या "चुनावी हिंदूंचा" पर्दाफाशही होईल...त्यामुळेच आता विनाविलंब विधेयक आणून श्रीराममंदिराचा मार्ग प्रशस्त करायला हवा.... यातून भाजपने धडा घेऊन विकासवादी राजकारणाबरोबरच कोट्यावधी जनतेच्या आस्थेचा विचार करायला हवा...या पराभवातून हा कडक संदेश सुधारणा करण्यासाठी दिलेला आहे...हे निश्चित!
*"सेमीफायनलचे समालोचन"*
*राजस्थान*
राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंवर खूप नाराजी होती.कित्येक सर्वे व एक्झीट-पोल,जनतेच्या प्रतिक्रिया यामध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसत होते.
पद्मावत चित्रपटावेळीचा वाद व राजपूत समाजातील युवकांमध्ये प्रसिद्ध असणारा गैंगस्टर आनंदपाल याचा एनकाऊंटर मुळे भिजपचा कोअर वोटर असलेला राजपूत समाज वसुंधरा राजेंवर नाराज होता.
नंतर SC-ST ॲक्ट वरुन आधी वंचित समाज आणि नंतर त्यात यथास्थिती केल्यावर पुन्हा राजपूत समाज व ब्राम्हण समाजासह सर्व तथाकथित उच्च जातींच्या नाराजीचा फटका बसणे अपेक्षितच होते.
या आणि इतर गोष्टींमुळे राजस्थान आणि उत्तर भारतामध्ये म्हणजे भाजपाच्या बालेकिल्ल्यामध्ये आधी विरोधकांकडून जोरदार पणे भाजपला वोट देण्यापेक्षा नोटा दाबण्याची मोहिम जाणीवपूर्वक राबविली गेली.सोशल मिडिया मधील या कैंपेन मुळे भाजपच्या पराभवाची बिजे रोवली गेली होती.यातूनच राजस्थानमध्ये "मोदीजीसे बैर नही वसुंधरा तेरी खैर नही" हि घोषणा लक्ष्यवेधी ठरली.
त्यातूनच हि नाराजी कमी करण्यासाठी भाजपाने राजपूत समाजातील खा.गजेंद्रसिंह शेखावत यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्याचे निश्चित केले होते पण तेव्हाही वसुंधरा राजेंनी असुक्षिततेतून नाराजी व्यक्त केली.आणि स्वतःच्या संमतीनेच ७५ वर्षीय मदनपाल सैनी यांना प्रदेशाध्यक्ष करायला भाग पाडले.मला वाटते इथेच भाजपचा पराभव निश्चित झाला.
मा.अमितभाई शहा यांनी संघटन सुत्रे हातात घेऊन प्रचार मोहीम हातात घेतली.प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मा.मोदीजी,अमितभाई आणि योगीजी यांच्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होऊन कार्यकर्ता कामाला लागला...पण तोपर्यंत उशीर झालेला होता...म्हणूनच ३०-३५ वर राहू पाहणारा भाजप चांगली लढत देत ७०-७५ वर स्थिरावला.
राजस्थान मध्ये केंद्रीय मंत्री युवा चेहरा राजवर्धनसिंह राठौड हे हुकुमी एक्का ठरले असते....पण.......
*छत्तीसगड* मध्ये १५ वर्ष सत्ता,त्यामुळे सत्ताविरोधी लहर स्वाभाविक होती.स्थानिक नेतृत्व म्हणून डॉ.रमणसिंह यांना पक्षानेही संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते.
*थोडे मागे जाऊया!*
सन २००३ छत्तीसगड राज्य आपल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी करत होता.तत्कालीन पंतप्रधान राष्ट्ररत्न स्व.अटलजी यांनी छत्तीसगड राज्य स्थापन केल्यामुळे भाजपविषयी सकारात्मक वातावरण होते.भाजपकडून केंद्रीय मंत्री आणि वनवासी कल्याण आश्रमाचे संरक्षक,मतांतरित वनवासी बांधवांना स्वधर्मात आणण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे घरवापसीच्या वेळी स्वतः वनवासी बांधवांचे पाय धुवून पाद्यपूजा करुन स्वागत करणारे, वनवासी बांधवांमध्ये देवतुल्य आदर ठेवणारे जशपूर संस्थानचे संस्थानिक स्व.दिलीपसिंहजी जुदेव हे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून जवळपास निश्चित झाले होते.एक हिंदुत्वनिष्ठ आणि तोसुद्धा वनवासी बांधवांसाठी श्रद्धेय असलेला व्यक्ती छत्तीसगडचा मुख्यमंत्री होणे हा ख्रिस्ती मिशनर्यांना त्यांच्या मार्गातील अडथळा ठरणार होता.परिणामी लाचप्रकरण घडविले गेले व मोठ्या गदारोळानंतर स्व.जुदेव यांचे नाव मागे पडून डॉ.रमण सिंह हे पर्यायी उमेदवार घोषित झाले.*
ख्रिस्ती मिशनरी त्यांच्या उद्देशात सफल झाले.आणि स्व.दिलीपसिंहजी यांनी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कामात स्वतःला झोकून दिले.त्यांच्या आणि संघ कार्यामुळे छत्तीसगड मध्ये तब्बल ३०% लोकसंख्या असलेला वनवासी समाज हा भाजपशी मोठ्या प्रमाणात जोडला जाऊ लागला.पण स्व.दिलीपसिंहजी यांचे दुःखद निधन झाल्यामुळे वनवासी समाज विखुरला जाऊन गेल्यावेळीच अटीतटीच्या लढतीत रमणसिंह विजयी झाले होते.आणि यावेळी तर त्यांची पूर्णपणे कमतरता जाणवल्यामुळे बराचसा वनवासी समाज अजीत जोगी व मायावती यांच्या युतीकडे वळल्यामुळे भाजपचा दारुण पराभव झाल्याचे दिसते आहे.नेतृत्व बदलाची योग्य वेळ साधण्यात आपण कमी पडलो....
*मध्यप्रदेश*
मध्यप्रदेशमध्ये संघटन व सरकार योग्य समन्वय होता...पण शेतकरी आंदोलन १५ वर्षांची सत्ताविरोधी सुप्त लाट....आणि नवीन नेतृत्वाची निवड करण्यातील अपयश....यामुळे मध्यप्रदेशमध्ये अटीतटीची लढत झाली...
इथेसुद्धा तब्बल २०% वनवासी मतदारांची नाराजी आमदार संख्या घटण्यामध्ये झाली आहे.
शिवराजसिंह यांचे नेतृत्वगुण चांगले आहेत यात शंकाच नाही.पण जनतेला बदल हवा होता.इथेही तथाकथित उच्च जातींची नोटा मोहीम षडयंत्रामुळे आणि SC-ST ॲक्ट मुळे नाराजी भोवली.
सर्वांत महत्वाचे म्हणजे
४.५ वर्षांत श्रीराम मंदिरावर ठोस निर्णय न झाल्याने सुद्धा भाजपचा कोअर वोटर नाराज झाला असणार....आधी बहुमत मागितले आणि आता बहुमत असल्यावर न्यायालयाकडे बोट दाखवणे जरी लोकशाही प्रक्रियेनुसार लोकनियुक्त सरकार बरोबर असले तरी सर्वसामान्य हिंदू जनता हे मान्य करणार नाही...आता अधिक उशीर न करता न्यायालय जर हिंदू जनभावनेला दुय्यम मानत असेल तर विधेयक आणणे हाच मार्ग उरतो आहे.
लोकसभेत विधेयक संमत होईलच...आणि राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या "चुनावी हिंदूंचा" पर्दाफाशही होईल...त्यामुळेच आता विनाविलंब विधेयक आणून श्रीराममंदिराचा मार्ग प्रशस्त करायला हवा.... यातून भाजपने धडा घेऊन विकासवादी राजकारणाबरोबरच कोट्यावधी जनतेच्या आस्थेचा विचार करायला हवा...या पराभवातून हा कडक संदेश सुधारणा करण्यासाठी दिलेला आहे...हे निश्चित!
Comments
Post a Comment